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UP मदरसों को फंडिंगः HC ने UP Govt. से पूछे प्रश्न

सत्यम् लाइव, 4 सितम्बर 2021, दिल्ली।। मदरसा अंजुमन इस्लामिया फैजुल उलूम की प्रबंध समिति ने कोर्ट में एक याचिका दायर की है जिसके तहत् पर कोर्ट को बताया गया है कि मदरसा मान्यता प्राप्त है तथा इसे सरकारी सहायता भी प्राप्त होती है। मदरसे ने अतिरिक्त पदों पर भर्ती की इजाजत सरकार ने माँगी थी जिसे सरकार ने खारिज कर दी है। हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। जिसके तहत् पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदरसों पर टिप्पणी करते हुए सरकार से पूछा है कि क्या कोई सेक्युलर स्टेट धार्मिक शिक्षा देने वाले मदरसे को फंड दे सकता है?

हाईकोर्ट ने किये सरकार से प्रश्नः-

  • क्या अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के धार्मिक शिक्षा संस्थानों को भी सरकार फंड दे रही है?
  • क्या धार्मिक शिक्षा देने वाले मदरसे संविधान के अनुच्छेद 25 से 30 में प्राप्त मौलिक अधिकारों के तहत सभी धर्मों के विश्वास को संरक्षण दे रहे हैं?
  • क्या महिलाओं को मदरसों में प्रवेश पर रोक है? यदि ऐसा है तो क्या यह भेदभावपूर्ण नहीं है?
  • क्या पंथ और धर्म निरपेक्ष राज्य धार्मिक शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों को आर्थिक मदद दे सकता है?
  • क्या संविधान के अनुच्छेद 28 में मदरसे धार्मिक शिक्षा संदेश व पूजा पद्धति की शिक्षा दे सकते हैं।
  • क्या धार्मिक शिक्षा देने वाले मदरसे अनुच्छेद 25 से 30 से प्राप्त मौलिक अधिकारों के तहत सभी धर्मों के विश्वास को संरक्षण दे रहे हैं।

सुनील शुक्ल

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