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आम्रपाली की 16 संपत्तियां होंगी नीलाम और किये जाएगे अधूरे प्रोजेक्ट पूरे- SC का आदेश

दिल्ली। खरीदारों से पैसा लेकर घर न देने वाले आम्रपाली बिल्डर की भारत में मौजूद 16 संपत्तियां नीलाम होंगी। इसमें आम्रपाली की वाणिज्यिक संपत्तियां भी शामिल हैं। इन संपत्तियों की नीलामी से मिलने वाला धन, आम्रपाली बिल्डर के अधूरे पड़े रिहायशी प्रोजेक्टों के निर्माण में लगाया जाएगा। बृहस्पतिवार को मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल 16 प्रॉपटी ही नीलामी की जा रही हैं। अगर इनकी नीलामी से प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए पर्याप्त रकम नहीं मिलती है तो बिल्डर और कंपनी के निदेशकों की व्यक्तिगत संपत्तियां भी नीलाम की जाएगी या बेची जाएगी। मामले में अगली सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 12 सितंबर की तिथि निर्धारित की है।

मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप की अधूरी रिहायशी परियोजनाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी सरकारी संस्था नेशनल बिल्डिंग कांस्ट्रेक्शन कारपोरेशन (एनबीसी) को सौंपी है। एनबीसीसी ने आम्रपाली की अधूरी पड़ी सभी रिहायशी परियोजनाओं का सर्वे कर इनका निर्माण पूरा करने के लिए तकरीबन 8500 करोड़ रुपये की आवश्यकता बताई है।

कोर्ट ने पहले बिल्डर को इस रकम का इंतजाम करने के आदेश दिए थे। बिल्डर द्वारा आदेश को गंभीरता से न लेने पर कोर्ट ने सख्त चेतावनी भी दी थी। इसके बाद कोर्ट ने बिल्डर की 16 प्रॉपर्टी को नीलाम करने का आदेश दिया है। इसमें बिल्डर की वो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी भी शामिल हैं, जिन्हें वह हाथ से निकलने नहीं देना चाहता था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट आम्रपाली के मालिकों और सभी वर्तमान व पूर्व निदेशकों की निजी संपत्तियों और खातों का ब्यौरा ले चुका है। इन सबके खाते कोर्ट के आदेश पर सील किए जा चुके हैं।

कोर्ट ने सभी को जेल भेजने की दी है चेतावनी
मालूम हो कि इससे पहले मंगलवार को मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर को कड़ी फटकार लगाई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि आम्रपाली की नोएडा व ग्रेटर नोएडा की रियल एस्टेट परियोजनाओं में बड़ी धोखाधड़ी हुई है। कोर्ट किसी को छोड़ेगा नहीं। खरीदारों का एक-एक पैसा वसूल किया जाएगा। कोर्ट ने कहा था कि इस धोखाधड़ में पर्दे के पीछे भी बहुत से लोग हो सकते हैं। अगर मामले में 100 लोगों को जेल भेजने की जरूरत पड़ी तो कोर्ट सबको जेल भेजेगी।

फॉरेंसिक ऑडिट करा सकता है सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को संकेत दिया था कि आम्रपाली बिल्डर कंपनी, इसके मालिकों और निदेशकों के बैंक खातों आदि का फॉरेंसिक ऑडिट कराया जा सकता है।

एनबीसीसी तीन चरणों में पूरा करेगा निर्माण

कोर्ट ने एनबीसीसी से कहा कि वह पूरा प्रोजेक्ट अपने हाथ में ले ले। प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए कोर्ट पैसे का इंतजाम करके उसे देगा। उसे अपना पैसा नहीं लगाना होगा। एनबीसीसी ने कोर्ट को दी गई अपनी रिपोर्ट में परियोजनाओं को ए बी सी तीन श्रेणियों में बांटते हुए उन्हें पूरा करने का समय भी बताया है।

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